पोखरा, २८ असार– पोखराको न्यूरोड बसाउँदा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक र इञ्जिनियर पदमबहादु क्षेत्रीकोे सपना थियो,‘पोखरालाई सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको सुन्दर र संरक्षित सहर बनाउने ।’
२०३० सालतिर उनीहरुले त्यही सोचलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाए । पोखराका घर र त्यहाँका संरचनाले नै यो कुन सहर हो भनेर छुट्टियोस् भन्ने उनीहरुको चाहना थियो । त्यसैले उनीहरुले आफैले योजना बनाएको न्यूरोडमा साडे २ तले (४५ फिट) घरको डिजाइन कोरे । ती घरहरु एउटै स्वरुपका मात्रै थिएनन्, पार्किङको लागि ठाउँ छुट्टयाइएको पनि थियो । ‘नेपाल र भारतको सिमावर्ती वीरगञ्ज र भारतका सहरमा कुनै फरक छैन’,योजनाकार पदमबहादुरले भनेका छन्,‘घरहरु सबै ढुंगाको बनाउन लगाउने,छानामा पनि सकेसम्म स्लेटको छाना हाल्ले योजना थियो ।’ निजी घरमा नसके पनि सरकारी कार्यालयमा यो नियम कार्यान्वयन गराइएको थियो ।’ सहर बनाउँदा त्यहाँको प्रकृति र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलाई पनि प्राथमिकत दिनुपर्ने ठहरसहित यहाँका चौतारा र ताल संरक्षणलाई विशेष जोड दिइएको पनि उनले सम्झे । ‘अग्लो घर र स्विमिङ पुल त जहीँतहीँ छन् नि’,उनले भनेका छन्,‘पर्यटकीय सहरको त्यो क्यारेक्टर मेण्टेन हुनुपर्छ भनेर हामीले गरेको हो ।’
पदमबहादुरले भूगोलका ज्ञाता डाक्टर हर्क गुरुङको विद्यावारिधिको शोधग्रन्थ ‘पोखरा उपत्यका’ र १९६७ मा ‘ज्योग्राफी एन्ड प्लानिङ इन नेप्लिज कन्टेक्स्ट’ शीर्षकको लेखबाट अति नै प्रभावित थिए । २०२५ देखि २०३१ सालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष बनेका हर्कले चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा आफ्ना सपनाहरु समेटे ।
त्यो योजनामा ‘गण्डकी विकास रेखा भैरहवामा सुरु भइ बुटवल, तानसेन, स्याङ्जा, पोखरा हुँदै जोमसोम पुग्ने । उल्लिखित ठाउँहरू विकास केन्द्रका रूपमा रहने’उल्लेख थियो । उनै पदमबहादुरहरुले हर्कले भने अनुसार तत्कालीन आवास,भवन तथा भौतिक योजना विभागको सहयोगमा ‘पोखराको भौतिक विकास योजना २०३१’ तयार पारे ।
योजनाले तत्कालीन १८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको पोखरा उपत्यकाको भू–उपयोग योजना बनाएको थियो । योजनामा हर्क गुरुङले भनेजस्तै मुस्ताङबाट काठमांडौ र भारततर्पm जाने व्यापारिक मार्गको वरिपरि भएको बस्ती विकासलाई महत्व दिएको थियो । योजनाले पोखरालाई पश्चिम क्षेत्रको हरित बगैँचा सहरको रुपमा विकास गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण गर्ने, स्वस्थ्य र उत्कृष्ट बासस्थानको सहर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । योजनाविद पदमबहादुरका अनुसार तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर भू–उपयोगलाई आवासीय, मिश्रित आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र,संस्थागत, खेलकुद, संरक्षण, प्राकृतिक पार्क तथा धार्मिक, विमानस्थल, यातायात सेवा, औद्योगिक क्षेत्र, नियन्त्रित पर्यटन विकास क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो ।
अञ्चलाधीश शंकरराज र इञ्जिनियर पदमबहादुरले पोखराको न्यूरोडलाई साँच्चिकै नमूना बस्ती बनाए । तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि न्यूरोडमा मापदण्ड मिच्ने प्रवृत्ति बढ्यो । घरहरु अग्ल्याइए । पार्किङको लागि छुट्टयाइएको ठाउँमा सटर हालियो । समग्रमा त्यहाँको स्वरुप नै बिगारियो । न्यूरोडमा त्यो बेलाको डिजाइनमा बनेका केही घरमात्रै अझै देख्न सकिन्छ । बाँकी घरहरु आकासिएका छन् । मापदण्ड विपरीतका संचरनाहरु न्यूरोडमा मात्रै हैन, पोखराका सबै ठाउँमा फैलिएका छन् ।
४५ फिटभन्दा अग्ला घर बनाउन नपाउने नियम मिचेर र नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौंले २०७२ मा ल्याएको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्डमा टेकेर पोखरामा गगनचुम्बी भवन निर्माण गरिएका छन् । सो मापदण्डमा घर तथा भवन निर्माण गर्दा घर तथा भवनको उचाइ अनुसार खाली जग्गा छाड्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । होटल तथा व्यापारिक भवन बन्दा ग्राउण्ड कभरेजको आधारमा करिब ५० प्रतिशत जमिन खाली छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यही प्रावधानमा टेकेर पोखरामा ११ तलेसम्मका घरहरुलाई स्वीकृति दिइएको छ । तर, यहाँ सबै प्रावधान पूरा गरेकाभन्दा तोकिएको मापदण्डको लागिमात्रै कर तिर्ने र घर ठड्याउने प्रवृत्तिले काम गरेको छ । पोखरा महानगरका एक इञ्जिनियरका अनुसार पोखराका करिब ३० प्रतिशत भन्दा बढी घरहरु मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । उनका निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिने बेलासम्म घर मापदण्डमै हुन्छ तर सम्पन्न भइसकेपछि तोडमोड र तला थपिन्छ । पोखरा महानगरले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम ३ गुणा राजश्व लिएर एक पटकको लागि २०७४ अघि निर्माण भएका घर तथा भवनलाई वैधानिक बनाउने योजना पनि ल्यायो । त्यसको उपयोग गर्दै केही घरहरुले वैधानिकता पनि पाए । तर,४५ फिट उचाइलाई बिगार्दै बनेका संरचनाहरु कानूनी दायरामा आएका छैनन् । आकासिएका ती घरहरु कहाँ कति छन्,महानगरसँग तथ्याङ्क छैन । सन् १९९० मा ३.३९ प्रतिशत जमिनमा घर रहेकोमा हाल घरले ८.३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । अहिले महानगरले ती घरहरु भत्काउन नसकिने ठहरसहित तला थपिएको आधारमा कर संकलन गर्दै वैधानिकता दिने घोषणा गरेको छ । महानगरको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बजेट वक्तव्यमा बस्ती विकास,सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ को अधिनमा रही बस्ती विकास कार्यविधि तयार गरिने घोषणा गरियो । बजेटमा एकीकृत भवन निर्माण मापदण्ड कायम गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरले ८ अर्ब ७७ करोडको बजेट ल्यायो । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा ३ अर्ब १ करोड अर्थात् ३४.२९ प्रतिशत प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरियो । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न महानगरले कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने उद्घोष गरे । बजेट पारित भएको छ । बजेटसँगै आर्थिक ऐनसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना र आकस्मिक कोष (स्थापना र संचालन ) कार्यविधि ऐन २०७९ पारित भएको छ । मेयर आचार्यका अनुसार यो पटक एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घर बहाल कर घटाइएको छ । कर घटाउँदार राजश्व घट्छ । मेयर आचार्यले राजश्व बढाउने उपायको रुपमा अवैधानिक संरचनालाई वैधानिक बनाउने अभियानलाई आधार मानेका छन् । बजेट पारित भएसँगै मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘पोखरामा घरको मापदण्ड ४५ फिट हो तर अधिकांश त्योभन्दा अग्ला छन्, सम्पन्नको प्रमाणपत्र प्राप्त छैनन् । हामी पोखराको भूवनौट हेर्दै ,अध्ययन गरेर घरहरुलाई वैधानिकता दिन्छौँ । अभिलेखीकरण गर्छौँ र त्यहाँबाट ठूलो राजश्व प्राप्त हुन्छ । ।’मेयर आचार्यको घोषणा अनुसार अब महानगरमा निर्माण भएका अग्ला घरहरुले सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाउने बाटो खुलेको छ ।
मेयर गिटी कुटेर बस्दैन : मेयर आचार्य
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले आपूmलाई काठमाडौं र धरानका मेयरसँग तुलना नगर्न आग्रह गरेका छन् । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले खानेपानी परियोजना निर्माणको क्रममा गिटी कुटेको भिडियो चर्चित बनेको बेला पोखरामा मेयर आचार्यले त्यो ’काम गर्ने स्टाइल’नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘त्यो काम गर्ने स्टाइल होइन । काम गरेको देखाउन मेयर दिनभरि खोलामा गएर गिटी कुट्दै बसेर हुँदैन । त्यसो गर्न थालिए काम हुँदैन’,मंगलबार पत्रकारमाझ उनले भने,‘ गिटी कुटेर मात्रै बस्ने भए अरु काम गर्न मेयरसँग कहाँ समय हुन्छ ? त्यसो भन्दै गर्दा उहाँ मेयरले चर्चाका लागि मात्रै काम गर्नुभएको छ भन्दिनँ ।’ केही संचारमाध्यमले त्यस्ता समाचारलाई प्राथमिकता दिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
मेयर आचार्यले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण रोक्न योजना बनाइने र पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीको पालामा भाडामा दिइएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने बताए । उनले क्रमागत योजनाहरुको पूर्णता र सुन्दर पोखरा निर्माणको दिशामा बजेट परिलक्षित रहेको जिकिर गरे ।
साभारः ढाेरपाटन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्