हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा जस्तोसुकै ब्यवस्था आएपनि यहांका समाजमा कुनै असर नपर्ने देखिन्छ । किनभने धेरै ब्यवस्थाहरु फेरिएका छन् तर जनताको घरदैलोमा राज्यको ब्यवस्था लागूहुन सकिरहेको छैन । यहांत सामन्तवादका अवषेशको रुपमा रहेको मुखीया प्रथा बिगतदेखि हालसम्म कायम रहेर एकलौटी शासन गरिरहेको छ । यसको मारमा समाजमा पछाडि पारिएका दलित जातिहरु चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार भन्दा पनि समाजका गाउँले मुखीया शासनले जगडिएको यो मुस्ताङमा राज्य सरकारको अनुभूति गर्न सर्बसाधरणमा पनि दलित समुदायहरुले पाएका छैनन् । यो समस्याको अन्त्य हुन जरुरी छ किनभने ठालु मुखीयाहरुको कारण एक समुदायको चौतर्फी बिकास हुने तर पछाडी परेका जन समुदयहरुको बिकास नहुनुको मुख्य कारण मुस्ताङमा मुखीया प्रथा कायम भएरनै हो ।
हुनत मुस्ताङमा ३ प्रतिशत मात्र जग्गाहरु नापी भएका छन् तर अधिकांश जग्गाहरु मुखीयाले बेचबिखन गर्नेको लर्को लागेको छ यसको अन्त्य हुन सकिरेको छैन । मुखीयाको आडमा बिगतका बर्षहरुमा केके भयो भयो तर २०४८ सालदेखि यता देशमा ब्यवस्था परिवर्तन भैसक्दा पनि मुस्ताङमा राज्यसत्ता नभए सरह भएको छ । किनभने पार्टीका बागडोर सम्हाल्ने नेताहरुबाटनै मुखीयाको आडमा सयौ रोपनी सरकारी जग्गा लिएर सरकारी अनुदान मिलाएर सामुहिक स्याउ खेति गर्ने , होटेल रेष्टुरा , नीजि बिद्यालय र ब्यक्तिगत घर बनाउने काम धमाधम चलिरहेको छ । यसको रोकथाम हुन सकिरहेको छैन यसको मुखदर्शक बनेर सरकारी सरोकार निकाय , स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङ चुप लागेर निरिह बनेर बसेको देखिन्छ ।
गरीब निमुखाको हातमा सरकारी जग्गा बितरण नै हुदैन तर ठाउँ ठाउँमा मुखीयाको निर्णयबाट घर गाउँका सरकारी जग्गा कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेका छन् यहांका ठालु भूमाफीयाहरुले । एकथरी समुदायहरुले चलन चल्तीमा ल्याएका मुखीया प्रथा मुस्ताङमा बिकृति साबित भै सकेको छ यसको बेलैमा अन्य प्रथा उन्मुलन भए झैगरी यो मुखीया प्रथाको अन्त्य हुन जरुरी हुन्छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ नत्रभने मुस्ताङका जनताहरुले सधै दुख पाई रहने नै छन् । ताजा चलन के चलेको छ घने गाउँ मुखीयाहरुबाट लिएको कागजबाट बिना लालपूर्जी धमाधम घर बनाउनेको होडबाजी नै चलेको छ तर सरोकारवाला निकायहरु यो बिषयमा मौन बसेका छन् त्यसैले मुखीयाबाट जग्गा बेचबिखन गर्ने कामको बेलैमा अन्त्यहोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्