जोमसोम– हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा चिसो बढेपछि आउन सक्ने समस्याबाट जोगिन विपद् व्यवस्थापन तयारीको लागी बैठक बस्यो । राजनैतिक दलहरूको उपस्थितिमा विपद् व्यवस्थापन समिति मुस्ताङको बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको थियो ।
जिल्ला बिपद् ब्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले हिमपात र चिसोबाट मुस्ताङ जिल्लाका नागरिकहरुलाई जोगाउन विपद् जोखिम न्यूनिकरण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैठकको आयोजना गरेको उन्ले बताए ।
प्रजिअ पन्तका अनुसार हिउँदयाममा हिउँ पर्ने, चिसोले नागरिकको स्वास्थ्यमा पार्नसक्ने समस्या, हिमपहिरो र आगलागी घटणाले मानवीय संकट उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कार्यालयहरु, जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तह , रेडक्रस , नागरिक समाज , गैसस महासंघ ,पत्रकार महासंघ र आम नागरिकहरुलाई संम्भावित जोखिमबाट मुक्त राख्न आवश्यक सजगताको लागि अपिल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
विपद् भन्नेकुरा थाहादिएर नआउने भएको र यसबाट ठुलो धनजनको क्षति हुनसक्ने भएकोले त्यस्ता प्राकृतिक विपद् जोखिमको सामना गर्न जिल्लामा रहेका स्थानीय, सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरुसंगै सहकार्य गरी अघि बढ्नु पर्ने निर्णय भएको प्रजिअ पन्तले जानकारी दिए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त बैठकले संम्भावित विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि ७ बुँदे निर्णय गरेका छन् ।
-
- हिमपात र चिसोबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि सुरक्षा निकायलाई सर्तकताको स्थितिमा राख्ने ।
- संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राहत सामाग्रीको समुचित व्यवस्थापन र आवश्यकता अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरण गर्ने ।
- बैठकले हिउँदयामको चिसो मौसम र हिमपातको जोखिम प्रभाव र त्यसको असरलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूबाट आवश्यक जनचेतनामूलक सामाग्री प्रचार/प्रसार र न्यानो कपडाको जोहो
गर्ने । - गत साउन २८ गते गएको कागबेनी बाढी प्रभावित क्षेत्रका घरबार विहिन परिवारहरूलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम संघीय र प्रादेशीक विपद् व्यवस्थापनको नियमावलीमा रहेको राहत वितरण मापदण्ड अनुसार विवरण संकलन गरी प्रक्रियाबद्ध ढंगले राहत वितरण गर्ने ।
- घरपझोङ ४ जोमसोममा पर्यटन प्रहरीलाई १ रोपनी
- जग्गा , घरपझोङ ३ एक्लेभट्टीमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई २ रोपनी जग्गा , वारागुङ ५ फल्याकमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न २ रोपनी बढी जग्गा माग भएको र सो जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नपर्ने भएकाले लिजमा दिन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्