हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा लामो समयदेखि सरकारको उपस्थितिमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यालय रहन सकेको छैन यो आफैमा दुखदायी बिषय हो यस बिषयमा कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको स्थानीय संस्थाले नीजि तवरबाट सञ्चालन गरेको बिद्युत कार्यालय सरकारको स्वामीत्वमा आउन सकिरहेको छैन । यो आफैमा मुस्ताङी जनताको लागि समस्याको बिषय बन्न पुगेको छ । नीजि संस्थाबाट परिचालन भएको बिद्युत कार्यालय पहुंचहरुको हातमा सरकारी सम्पति के कति कारणले गयो । जिल्लाभरी बिद्युत लाएन जडान भएकोले क्षेत्र ठुलो बन्दै गएको छ अबका दिनहरुमा गैर सरकारी संस्थाले जनताको समस्या तुरुन्तै हल गर्न सक्दैनन् अब जनताले सोच्ने बेला आएनर ।
मसीनो ढंगबाट मुस्ताङमा पनि खोजतलास गर्ने हो भने पहुंचवालाहरुले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जल , जमिन र जंगल आफ्नो अधिनमा राख्न सफल भएका छन् । यसको बिषयमा पनि राज्यपक्षबाट खोजिनीति गर्न जरुरी हुन्छ । जिल्लाभरी बिजुली लाएनको बिस्तार हुंदा पनि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्नु भनेको नीजि लगानी कर्ताहरुको पहुंच सरकार भन्दा माथि रहेको आभास हुने गरेको छ । महिनावारी मिटर रिडीङ गरेर मुनाफा कतिभयो भनेर नीजि संस्थाका ब्यक्तिहरुले बोनस बांड्ने मात्र होईन । जिल्लामा बिद्युतको समस्या दिनहुं जसो आउने गर्छ खासै समधान हुन सकिरहेको छैन । यो बिषय जनचासो बन्न पुगेको छ अब यतातिर पनि जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जानेहोकी ।
केन्द्रिय प्रशारण लाएन र चोखोपानीको पुरानै मेशिनलाई मर्मत नगरी जेजति बिद्युत निस्कन्छ त्यसैमा भर परेर अब काम छैन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको अधिनमा रहनुपर्छ । त्यसैगरी पाँचवटा पालिकामा नेपाल बिद्यूत प्राधिकरणको उपशाखा कार्यालय राखेर जनतालाई घरदैलोमा सेवा दिने वातावरणको बिकास गर्न स्थानीय सरकारले सोच बनाउनुपर्छ । मालिक धनीराम र गरीब भुक्कारामको नीतिको अन्त्य हुन सकेन , कसरी हुन्छ असजिलो बाटो अपनाएर भएपनि बोलवालाको हातमा शासन सत्ता जाने गरेको अनुभव छदैछ त्यसैगरी हिमालपारिको जिल्लामा पनि बिबिधखाले समस्या चुलिएको छ । समस्यामा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यालय मुस्ताङमा स्थापना हुन नसक्नुनै हो त्यसैले जनहितको लागि सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी बिद्युत कार्यालयको स्थापना अबिलब्बहोस् यस बिषयमा सरोकारवाला निकायहरुको बेलैमा ध्यान जाओस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्