ताल वारी ताल पारी

“राजतन्त्रले पिजँडा माछापालनको प्रवृत्ति ल्याएको गणतन्त्रले भत्काइपदियो : स्थानिय जलहरी प्रतिनिधि ज्ञानबहादुर जलारी ।”

पोखरामा जारी सुर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको ११ औं संस्करणको चौथो दिनको ताल वारी र ताल पारी विषयक सत्रमा रघुनाथ वाग्लेको सहजकर्तामा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य का गणेशमान गुरुङ, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य अञ्चली अधिकारी र स्थानिय बैदाम जलारीको प्रतिनिधि ज्ञान बहादुर जलारी वत्ता थिए ।

सत्रमा तालपारीका बासीका जनताले आफु तालपारी रहेको र विकासमा तालवारी भन्दा निकै पछि परेको बताए । ताल वारी र ताल पारीका विषयमा ताल पारीका मानिसले थुप्रै सास्ती भोग्न परेको बताए । ताल पारीका जनतालाइ चुनावमा जहिले आशमात्र देखाएर निर्वाचन जित्ने र त्यसपछि कसैले पनि पारीका जनतालाई वास्ता नगरेकोे गनासो सुनाए । २०३२ सालमा राजा विरेन्द्रले विभिन्न टोलीको सल्लाहमा पिजँडामा माछापालन प्रवृत्ति सुरु गरेको र पछि हर्पन खोलाले भत्काएको तर सरकार त्यसको मर्मत नगरेको जलारीको प्रतिनिधि ज्ञान बहादुर जलारीले गुनासो सुनाए ।

सत्रमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गरुङले पिजँडामा माछापालनको प्रवृत्तिलाई खोलाले भत्काएको र तालमा भएका माछालाई वर्तमान समयमा प्रदुषित पानीले माछा मार्ने गरेको बताए । तालपारीका बासीको गुनासोलाइ लिएर प्रदेशबाट फेवातालको सेरोफेरोमा (राउण्ड फेवा भिउ फेवा) रोड बनाउने योजना बनाएको सुनाए । साथै फेवा ताललाई संरक्षण, संर्वद्धन गर्न थुप्रै भिजन रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशकी निति तथा योजना आयोगकी सदस्य अञ्चला अधिकारीले मर्कापरेका व्यक्त्तिहरुको पहुँचमा नभएको र त्यस्ता मानिसको आवश्यकतालाइ लिएर अब निति तथा योजना बनाउने बताइन ।

तालपारीका स्थानिय बासीहरुले आफुलाई “आपत्ति नै आपत्तिको तालपारी” भनि नामकरण गरेको बताए । सधैं छालआउने बेला विद्यालय जाने बालबालिका देखि वृद्धाहरु समेतले दुख भोगेको र वारपार गर्नका लागि द्रुत गतिमा चल्ने मोटरबोट र पुलको अत्ति आवश्यक रहेको स्थानियले गुनासो सुनाए ।

तालमा आएका छालले सबैको मन प्रफुल्ल पार्दैन जबजब तालमा छाल आउछँ हामी ताल पारीका जनताको मन सधैं चिसो हुने तालपारीका स्थानियले सुनाए, अकास्मात आउने तालमा छालले गर्दा विद्यालय गएका बालबालिकालाइ असहज हुने गरेको तालपारी का स्थानियले बताए ।

अदालतले ६५ मिटर क्षेत्रफलमा फेवा तालको वरपरका बस्ती लगायत अन्य संरचना हटाउन आदेश गरेको प्रति स्थानियले असमर्थ जनाए । पहिलेदेखि नै पटकपटक बस्ती हटाएको र आफुलाइ निकै नै असहज बनाएकोमा सरकार प्रति निराशता जागेको सुनाए ।